रामविलास पासवानांकडून आरक्षणासंदर्भात अध्यादेशाची मागणी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना नोकऱ्यांमधील आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालाची दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारने आध्यादेश आणावा. अशी मागणी केंद्रीय मंत्री व लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते रामविलास पासवान यांनी शुक्रवारी केली. रामविलास पासवान यांनी असे म्हटले आहे कि , न्यायिक समीक्षा टाळण्यासाठी आरक्षणसंदर्भातील सर्व मुद्द्यांचा राज्यघटनेच्या नवव्या सूचित समावेश करायला हवा आहे.

राज्यांना नोकरीमध्ये आरक्षण देणे बंधनकारक नाही. तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा बढत्यांमध्ये आरक्षण हा मूलभूत हक्क होऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात दिला होता. सरकार या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका आणि कायदेशीर सल्ला घेण्याचा विचार करत आहे.

सरकारकडे दुसरा पर्याय म्हणून पुनर्विचार याचिकेचा पर्याय आहे. मात्र हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे आणि प्रयत्न यशस्वी होतो का नाही हे पाहायला भेटणार आहे . सरळ आणि सोपा मार्ग म्हणजे एक अध्यादेश आणावा आणि राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी , अशी केंद्रीय मंत्री व लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते रामविलास पासवान यांनी केली आहे .

You might also like