भाडेकरूंसाठी खुशखबर ! येतोय नवीन कायदा, घर मालकाच्या मनमानीला लागणार ‘चाप’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   भाडेतत्वावर राहणार्‍यांसाठी केंद्र सरकार लवकरच एक मोठे पाऊल उचलत आहे. निवास आणि शहरी प्रकरणांचे सचिव शंकर मिश्रा यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने हे पाऊल भाडेतत्वावरील घरांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने उचलले आहे. व्यवसाय आणि उद्योग संस्था एसोचॅमद्वारे हौसिंग सेक्टरवर आयोजित एका कॉन्फरन्सला संबोधित करताना त्यांनी ही माहिती दिली.

सचिव शंकर मिश्रा यांनी म्हटले की, विविध राज्यांमध्ये सध्याचा भाडे कायदा भाडेकरूंच्या हितांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने बनवण्यात आला आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशभरात 1.1 कोटीपेक्षा जास्त घरे रिकामी आहेत, कारण लोक ती भाडेतत्ववार देण्यास घाबरतात. मंत्रालय आता ठरवणार आहे की, एक वर्षाच्या आत प्रत्येक राज्याने हा आदर्श कायदा लागू करण्यासाठी योग्य त्या तरतूदी कराव्यात.

ते म्हणाले, आम्हाला आशा आहे की, हा कायदा लागू झाल्यानंतर रिकाम्या फ्लॅटमध्ये 60-80 टक्के भाडेकरून भाडेबाजारात येतील. रियल एस्टेट डेव्हलपर आपल्या न विकल्या गेलेल्या घरांना सुद्धा भाड्याच्या घरात बदलू शकतात.

आदर्श भाडे कायदा

शहरी विकास मंत्रालयाने जुलै 2019 मध्ये आदर्श भाडे कायद्याचा मसूदा जारी केला होता, ज्यामध्ये प्रस्ताव होता की, भाड्यात दुरूस्ती करण्यापूर्वी तीन महिने अगोदर घरमालकाने लेखी नोटीस द्यावी लागेल.

यामध्ये जिल्हाधिकार्‍यांना भाडे अधिकारी म्हणून करणे आणि भाडेकरूंवर ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त राहण्याच्या स्थितीत मोठा दंड लावण्याची तरतूद केली आहे.

नुकतीच सादर करण्यात आलेली परवडणारे भाडोत्री घर परिसर योजनेबाबत मिश्रा यांनी सांगितले की, या कार्यक्रमाचा उद्देश के्ंरद आणि राज्यांच्या मालकीचे लाखो फ्लॅट खुप स्वस्त भाडे आकारून प्रवासी मजूरांसाठी भाडात्रो घर म्हणून परावर्तीत करायचे आहे.

त्यांनी म्हटले की, राज्य या संदर्भात पुढील एक वर्षात आवश्यक कायदा मंजूर करू शकतात. आपण एक मोठी सुधारणा घडवून आणत आहोत. विविध राज्यांमध्ये सध्याचा भाडे कायदा भाडेकरूंच्या हिताच्या रक्षणाच्या दृष्टीने बनवण्यात आला आहे.

ते म्हणाले, 2011 च्या जनगणनेनुसार देशभरात 1.1 कोटीपेक्षा जास्त घरे रिकामी आहेत, कारण लोक ती भाडेतत्वावर देण्यास घाबरतात. मंत्रालय आता हे ठरवणार आहे की, एक वर्षाच्या आत प्रत्येक राज्याने हा आदर्श कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक तरतूदी कराव्यात.