मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – निवडणुकीत ईव्हीएम मशीनविषयी अनेकांनी आरोप केले, शंका उपस्थित केल्या. पण, त्याविषयी देशभरात एकही तक्रार खरी ठरली नसल्याचा दावा निवडणुक आयोग करत स्वत:ची पाठ थोपटून घेते. ईव्हीएम मशीन व व्हीव्ही पॅट मशीनबाबत केलेली तक्रार चुकीची ठरल्यास तक्रारदारालाच दंड आणि तुरुंगावासाची शिक्षा होऊ शकते. आता या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीलाच विरोध करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.
अ‍ॅड. प्रकाश वाघ यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात या नियमावलीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. मतदारांच्या मूलभूत अधिकारावर जाचक अटी लावण्यापेक्षा ईव्हीएम बाबत नागरिकांना विश्वासार्हता वाटेल आणि त्यामध्ये पारदर्शकता असेल असे वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र तसे न करता उलट तक्रारदारावरच कारवाई करण्याचा हा प्रकार अन्यायकारक आहे, असे याचिकाकर्ते अ‍ॅड. प्रकाश वाघ यांचे म्हणणे आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सादर करण्यात आली. मात्र, त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत विशेष खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यासाठी शनिवारी रजिस्टारकडे अर्ज करण्याची सूचना खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली. त्यामुळे पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
अ‍ॅड. प्रकाश वाघ यांनी सादर केलेल्या या याचिकेत आसाममधील माजी पोलीस अधिकारी हरिकृष्ण डेका यांच्या विषयीच्या घटनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. डेका यांनी दिलेल्या मताऐवजी भलतेच नाव व्हीव्हीपॅटमध्ये आले होते. याबाबत तक्रार करण्यास ते अधिकाऱ्यांकडे गेले असता त्यांना सांगण्यात आले की, तक्रार खोटी ठरल्यास तक्रारदारास १० हजार रुपये दंड आणि सहा महिने कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच तक्रार दाखल करण्यासाठी दोन रुपये भरावे लागतील असे सांगण्यात आले.
निवडणूक आयोगाच्या नियमांमध्ये कोणतीही सूसूत्रता नसून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा आणणारी आहे. केवळ ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅट मशीनबाबत शंका आली म्हणून जर एखाद्या मतदाराने तक्रार केली तर त्यासाठी त्या तक्रारालाच मानसिक, आर्थिक त्रास होईल अशी जाचक नियमावली आयोगाने तयार केली असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.