नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – उत्तर प्रदेश सरकारच्या योगी सरकारने भ्रष्ट पोलिसांना सक्तीची सेवानिवृत्तीची देण्याची कारवाई सुरू केली आहे. अशा कुप्रसिद्ध पोलिसांची यादी पाठविण्यासाठी डीजीपी मुख्यालयाने सर्व पोलिस युनिट्स, सर्व आयजी रेंज आणि एडीजी झोनच्या प्रमुखांना पत्र लिहिले आहे. पत्रात, 31 मार्च 2020 रोजी वयाची 50 वर्षे पूर्ण केलेल्या पोलिस कर्मचार्‍यांच्या स्क्रीनिंगसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर कॉन्स्टेबल ते इंस्पेक्टर या रँकमधील पोलिसांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीसाठी स्क्रीनिंग केली जाईल. दुसरीकडे, योगी सरकारच्या या मोठ्या कारवाईनंतर यूपी पोलिसांमधील भ्रष्ट पोलिस कर्मचार्‍यांवर हातोडा पडणे निश्चित मानले जाते. ते पोलिस ज्यांनी 31 मार्च 2020 रोजी 50 वर्षे वयाची पार केली आहे.
योगी सरकारने यादी तयार करण्याचे दिले आदेश
लवकरच उत्तर प्रदेश सरकार 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कर्मचार्‍यांच्या कामाचा आढावा घेणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. अपेक्षेनुसार काम न करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाईल. मुख्य सचिव आरके तिवारी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि सर्व विभागांच्या सचिवांना वयाच्या 50 वर्षे ओलांडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. अशा कर्मचार्‍यांची यादीही 31 जुलैपर्यंत तयार करण्यास सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारने केली होती ‘सक्तीची सेवानिवृत्ती’
मिळालेल्या माहितीनुसार अशा 30 अधिकाऱ्यांची ओळख पटली आहे, ज्यांना सक्तीचे सेवानिवृत्ती दिली जाईल. यात 17 पुनरावलोकन अधिकारी, आठ विभाग अधिकारी, तीन सचिव आणि दोन उपसचिवांचा समावेश आहे. या सर्वांविरुद्ध मागील तपास, दाखल केलेल्या कारवाया आणि फौजदारी खटल्यांचा तपशील गोळा केला जात आहे, जेणेकरुन त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यासाठी पुरेसा आधार उपलब्ध असेल. यापूर्वी केंद्र सरकारने 15 वरिष्ठ आयटी अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले होते.