मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्यपालांकडून कुलगुरू निवडीचे अधिकार काढून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकार आता राज्यपालांचे पंख छाटण्याच्या तयारीत दिसत आहे. ऊर्जामंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू सुभाष चौधरी यांच्या निवडीनंतर आता हा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेत आला आहे.
राज्यपाल कुलगुरूपदी संघाच्या विचाराशी संबंधित व्यक्तीची निवड करत आहेत असा आरोप होताना दिसत आहे. यानंतर मंत्री नितीन राऊत यांनी यावर आक्षेप घेतला. तर पशु दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी पाठींबा दर्शवला. नितीन राऊत यांनी अशी माहिती दिली की, कुलगुरू नियुक्तीत सरकारला शुन्य अधिकार आहेत. समिती 5 जणांची निवड करते. राज्यपाल त्यपैकी एकाचं नाव ठरवत असतात.
नितीन राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनंतर आता राज्यापालांचे अधिकार कमी करण्याच्या सरकारच्या हालचाली असून कायदा विभागाकडून अभिप्राय मागवला जात आहे. राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकांमध्ये याआधीही अनेकदा संघर्ष होताना दिसले आहेत. कोरोना काळातील परीक्षा असो किंवा राज्यपाल नियुक्त आमदार निवड असो दोघांमध्ये मतांतर होताना दिसले. यानंतर आता आणखी एका मुद्द्यावर संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.