मराठा आरक्षणप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरिम आदेशाला 22 सप्टेंबरपुर्वी आव्हान देणार : अशोक चव्हाण

नांदेड : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील अनेक मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला येत्या सोमवार किंवा मंगळवार पर्यंत आव्हान दिले जाईल, तसेच या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला दिलासा देण्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचे सूतोवाच स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. त्यानुसार पुढील निर्णय लवकरच जाहीर होईल, असे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे.

नांदेडमध्ये मराठा समाजाच्या आंदोलकांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अशोक चव्हाण बोलत होते. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा राज्य सरकारने सखोल आढावा घेतला आहे. आता राज्य सरकारसमोर 3 पर्याय असून ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

अशोक चव्हाण म्हणाले, मला मंत्रिमंडळाने मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष केले आहे. मंत्रिमंडळाला जर वाटलं अध्यक्ष बदलायचा तर माझी हरकत नाही. मी प्रामाणिकपणे काम केले आहे. या प्रश्नावर बुधवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. त्या बैठकीत तीन पर्याय समोर आले आहेत. नव्याने अध्यादेश काढायचा का ?, सुप्रीम कोर्टात त्याच खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करावी का ?, घटनापीठाकडे दाद मागायची का ? हे तीन पर्याय असून त्यावर मुख्यमंत्री निर्णय घेणार आहेत.

त्याचप्रमाणे मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ देणे, विविध अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढवणे असे अनेक पर्याय, सूचना समोर आल्या आहेत. त्यातील नेमके कोणते पर्याय योग्य आणि टिकणारे आहेत यावर कायदेशीर मत घेण्यात आले आहे. सर्व विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर असून ते योग्य निर्णय जाहीर करतील. याबाबत मराठा समाज, अनेक विधीतज्ज्ञांशी चर्चा झाली आहे. काल दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते आणि विविध राजकीय पक्षांशी सुद्धा चर्चा झाली. आरक्षणाच्या विषयावर राज्य सरकार मराठा समाजाबरोबर आहे. त्यामुळे आंदोलन करण्याची गरज नाही. न्यायालयीन लढाई न्यायालयात करावी लागेल. ती रस्त्यावर होणार नाही. सरकार कमी पडतेय, असे कोणाला वाटत असेल तर त्यांनी हस्तक्षेप याचिका करुन आपले वकीलही लावावेत. त्यातून आरक्षणाची बाजू अधिक मजबूत होईल असे चव्हाण म्हणाले.

गेल्या 9 सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला असला तरी या प्रकरणाची अजून अंतिम सुनावणी किंवा अंतिम निर्णय झालेला नाही. हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. विधीमंडळातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने विधेयक मंजूर करुन मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार केला आहे. या कायद्याला संवैधानिक दर्जा असलेल्या राज्य मागास आयोगाच्या शिफारसींचा भक्कम कायदेशीर आधार आहे. या कायद्याच्या वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही दीर्घ आणि सखोल सुनावणीनंतर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, असे चव्हाण यांनी म्हटले.

मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात राज्य सरकार कुठेही कमी पडलेली नाही आणि पडणार ही नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलांची जी फौज जिंकली तीच फौज आपण सर्वोच्च न्यायालयात कायम ठेवली आहे. उलट खासगी हस्तक्षेप याचिकांकर्त्यांचे वकील म्हणून कपील सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी सारखे प्रसिद्ध वकील समोर आल्याने मराठा आरक्षणाची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडली गेली.आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षण आणि तामिळनाडूतील आरक्षणाची प्रकरणे मराठा आरक्षणासारखीच आहेत. ती आरक्षणे आज लागू आहेत. मात्र फक्त मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश आला, हा आदेश अनपेक्षित व आश्चर्य कारक आहे, असेही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.