वीज पुरवठ्याबाबत सरकार घेणार मोठा निर्णय ! कंपनी आणि ग्राहकांना होणार थेट फायदा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  वीज मंत्रालय राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना भांडवल देण्याची तयारी करत आहे. यासाठी मंत्रालय सुधार आधारित प्रोत्साहन योजनेसंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाला सोपवू शकते. मात्र केंद्र सरकार प्रत्येक डिस्कॉमच्या कामगिरीच्या आधारे वीज क्षेत्राला निधी प्रदान करेल. सुधार आधारित प्रोत्साहन योजना निधी अंतर्गत ३.१२ लाख कोटींच्या पॅकेजचा प्रस्ताव मांडला आहे.

विद्युत क्षेत्राला आर्थिक पॅकेज देण्यामागील सरकारचा हेतू म्हणजे सर्वसामान्यांना दिलासा देणे.

अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे होणार खासगीकरण

ऊर्जा क्षेत्रासाठी सुधार योजनेंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या डिस्कॉम्सचे खाजगीकरण केले जाईल. यात चंडीगड, अंदमान आणि निकोबारच्या डिस्कॉमचा समावेश आहे. याशिवाय दादरा नगर हवेली आणि दमण-दीव यांचे डिस्कॉम्सही खासगी कंपन्यांना सोपवले जाईल. सरकारी सूत्रांनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (आरईसी) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने (पीएफसी) राज्यांच्या डिस्कॉममध्ये ६८,००० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

मागील आर्थिक वर्षात डिस्कॉमला झाले २.२८ लाख कोटींचे नुकसान

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवण्याबरोबरच १.२ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची मागणी केली जाऊ शकते. अशी अपेक्षा आहे की, २०२० च्या अखेरपर्यंत सर्व डिस्कॉमचे नुकसान कमी होऊन १.४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत येईल. डिस्कॉमला आर्थिक वर्ष २०१९-२० दरम्यान २.२८ लाख कोटींचे नुकसान झाले. सरकारी सूत्रांनुसार, जून २०२० पर्यंतच्या वीज निर्मिती व वितरण कंपन्यांच्या कर्जांपैकी राज्यातील डिस्कॉम्सवर २.६३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बाकी आहे. त्यापैकी राजस्थान डिस्कॉमवर ३५,०४२ कोटी रुपये, तामिळनाडूचे १८,९७० कोटी आणि उत्तर प्रदेशचे १३,७१५ कोटी रुपये बाकी आहेत.