गृहमंत्रालयानं सीएए नियम बनविण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मागितली मुदत , जाणून घ्या काय आहे हा कायदा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) नियम तयार करण्यासाठी तीन महिने अधिक कालावधी मागितला आहे. मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यासंदर्भात कायदेविषयक स्थायी समितीला संबंधित विभागाकडे विनंती करण्यात आली आहे. नियमानुसार कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर सहा महिन्यांच्या आत द्यावे, अन्यथा मुदतवाढीसाठी मान्यता घ्यावी. दरम्यान, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून धार्मिक छळामुळे भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद सीएएमध्ये आहे. यासंदर्भात सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी संसदेने हे विधेयक मंजूर केले होते आणि देशाच्या विविध भागात निदर्शने करण्यात आली होती. या विधेयकावर 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींनी सही केली होती.

नियमाच्या स्थितीसंदर्भात मागितली माहिती
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, गृहमंत्रालयाने सीएएबाबत नियम तयार करण्यासाठी तीन महिने अधिक वेळ मागितला आहे. यासंदर्भात अधीनस्थ कायद्यांच्या स्थायी समितीने विभागाकडे निवेदन केले आहे. समितीने सीएएबाबतच्या नियमांची स्थिती जाणून घेताना मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले. ही विनंती समितीने मान्य केली जाण्याची अपेक्षा आहे.

काय आहे सुधारित नागरिकत्व कायदा
सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे उद्दीष्ट म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील धार्मिक छळामुळे भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशींना भारतीय नागरिकत्व देणे. या सहा धर्मांचे जे लो धार्मिक छळामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आले, त्या लोकांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही, तर त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. संसदीय कार्य नियमांनुसार कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांत कायमस्वरूपी नियम आणि पोट-कायदे केले जावेत. नियमावलीत असेही नमूद केले आहे की जर मंत्रालय किंवा संबंधित विभाग निर्धारित सहा महिन्यांत नियम तयार करण्यास असमर्थ असतील तर त्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी अधीनस्थ कायदे समितीची मान्यता घ्यावी लागेल आणि ही मुदतवाढ एका वेळी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसावी.