खाजगी आणि अल्पसंख्याक संस्थामध्ये देखील NEET च्या माध्यमातून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये मिळणार प्रवेश : सुप्रीम कोर्ट
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हे स्पष्ट केले की देशात जाहीर झालेल्या सर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश चाचणी (नीट) वर आधारित असेल. हा आदेश खासगी आणि विनाअनुदानित अल्पसंख्याक व्यावसायिक संस्थांनाही लागू असेल. म्हणजेच आता खासगी व अल्पसंख्याक संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी नीट परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल म्हणून पाहिले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना म्हटले की, नीटमुळे अल्पसंख्याक संघटनांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांना संविधानाकडून मिळालेल्या हक्कांचे उल्लंघन होत नाही. खासगी विनाअनुदानित अल्पसंख्यक संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती ज्यात असे म्हटले होते की, एनईईटी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सिस्टममधील दुष्कर्म आणि गैरवर्तन दूर करणे हे एनईईटीचे उद्दीष्ट आहे.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की ,खासगी व अल्पसंख्याक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी नीट परीक्षा अनिवार्य असेल. एनईईटी न स्वीकारणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. या आदेशाचे स्पष्टीकरण देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, नीट हे सुनिश्चित करण्यासाठी आहे कि, शिक्षणाचा दर्जा राखला पाहिजे आणि व्यवस्थापनाच्या विशेष अधिकारांच्या आड गैरप्रकार होऊ नये. तसेच नीटच्या माध्यमातून अल्पसंख्यक गट चालवणाऱ्या संस्थांच्या हक्कांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एमबीबीएस आणि बीडीएससह इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेतील अनेक लूप होल आहेत ज्यास दूर करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाची गुणवत्ता कायम राखणे हे नीटचे उद्दीष्ट आहे. नीटच्या माध्यमातून उत्तम विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. यासह कोणत्याही संस्थेच्या प्रवेशाचा हक्क काढून घेण्यात येत नाही. नीटमार्फत फक्त एक प्रवेश प्रक्रिया दिली जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, आता देशातील प्रत्येक खासगी किंवा अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश घ्यावा लागेल. असे न करणार्‍यांची ओळख रद्द केली जाऊ शकते.