अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध ‘दिवाळखोरी’च्या कारवाईची NCLT नं दिली परवानगी, SBI चं 1200 कोटींचं कर्ज प्रकरण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  अनिल अंबानी यांची अडचण आणखी वाढली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने अनिल अंबानी यांच्याविरोधात दिवाळखोरीची पुढील कारवाई करण्यास परवानगी दिली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (एसबीआय) १२०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे हा आदेश त्यांच्या विरोधात आला आहे.

काय आहे प्रकरण?

स्टेट बँकेने २०१६ मध्ये ही कर्ज अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल (आरआयटीएल) यांना दिली होती.

अनिल अंबानी यांनी या कर्जासाठी १२०० कोटी रुपयांची वैयक्तिक हमी दिली होती. आता दोन्ही कंपन्या बंद झाल्या आहेत. यामुळे एसबीआयला मुंबई एनसीएलटीकडे अपील करावे लागले. दिवाळखोरी कायद्यानुसार अनिल अंबानींकडून या कर्जाची वैयक्तिक हमी दिली असल्याने ही रक्कम वसूल करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी बँकेने केली.

काय म्हटले एनसीएलटीने?

एनसीएलटी मुंबईने आपल्या निवेदनात म्हटले की, ‘आरकॉम आणि आरआयटीएल या दोघांनी जानेवारी २०१७ मध्ये कर्जाच्या देयकावर चूक केली आहे. त्यांची खाती २६ ऑगस्ट २०१६ पासूनच नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्स म्हणून घोषित केली गेली होती.’

विशेष म्हणजे २०१९ च्या सुरुवातीस आरकॉमने दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला आणि सांगितले की, त्यांच्यावर सुमारे ३३,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मात्र बँकेचे म्हणणे आहे की, त्यांचे ऑगस्ट २०१९ पर्यंत आरकॉमवर ४९,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

यावर्षीच मार्चमध्ये एसबीआय बोर्डाने आरकॉमसाठी एक सोल्यूशन प्लॅन आणला होता, ज्यात म्हटले गेले कि बँका सुमारे ५० टक्के सूट देऊन आपले २३,००० कोटी रुपये वसूल करतील.