खुशखबर ! UPI सह डिजीटल व्यवहारांवर नाही द्यावा लागणार कोणताही ‘चार्ज’, जर कपात झालीय तर तुम्हाला पैसे मिळतील ‘रिफंड’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आता डिजिटल ट्रान्झॅक्शनवर मर्चंट सवलत दर (एमडीआर) लागणार नाही. जर 1 जानेवारी 2020 नंतर कोणत्याही व्यवहारावर एमडीआर शुल्क वजा झाले आहे तर बँका हे शुल्क ग्राहकांना परत करतील. रविवारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) बँकांना या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत. केंद्र सरकारने मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये एक परिपत्रक काढले होते, त्यात असे नमूद केले होते की 1 जानेवारी 2020 पासून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पेमेंट केल्यावर एमडीआरसह अन्य कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. वास्तविक, देशात डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

सीबीडीटीने दिलेल्या निर्देशानुसार काही बँका यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) मार्फत पेमेंट करून काही शुल्क आकारत आहेत. यात ठराविक मर्यादेच्या व्यवहारानंतर ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जात आहे. असे करून बँका नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत आणि त्यासाठी त्यांच्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच 1 जानेवारी 2020 नंतर कोणत्याही डिजिटल व्यवहारावर वसूल केलेला शुल्क लवकरात लवकर परत करावा, असेही त्यांना निर्देश देण्यात आले.

CBDT has issued Circular no. 16/2020 on 30th August, 2020 advising banks to immediately refund the charges collected, if any, on or after 1st January, 2020 on transactions carried out using the electronic modes prescribed under section 269SU of the Income-tax Act,1961.(1/2) pic.twitter.com/Dw0D5oVi8T

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 30, 2020

एमडीआर म्हणजे काय?
एमडीआर ते शुल्क असते जे दुकानदार डेबिट, क्रेडिट कार्ड किंवा डिजिटल पेमेंट केल्यावर आपल्याकडून घेतो. आपण असे म्हणू शकता की हे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंटच्या सुविधेवर लागणारे शुल्क आहे. एमडीआर (मर्चंट सवलत दर) कडून मिळालेले पैसे दुकानदाराला मिळत नाहीत. कार्डमधून केलेल्या प्रत्येक पेमेंटच्या बदल्यात त्याला एमडीआर द्यावे लागेल.

यूपीआय चे फायदे
यूपीआयच्या मदतीने आपण कुठेही, कोणाच्याही खात्यात पैसे हस्तांतरित करू शकता. यूपीआयच्या सहाय्याने तुम्ही BHIM, Phone Pay, Google Pay, Mobikwik, Paytm सारख्या अनेक अ‍ॅप्सच्या मदतीने यूपीआयचा वापर करू शकता. यूपीआयमार्फत निधी हस्तांतरित करण्याची कमाल मर्यादा सध्या 1 लाख रुपये आहे. तथापि प्रत्येक बँकेची भिन्न मर्यादा असते.