सरकारकडून कामगार कायद्यामधील 3 बदलांना मंजूरी ! सर्वसामान्यांवर होणार ‘हा’ परिणाम, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : सरकारने मंगळवारी कामगार कायद्यातील बदलांना मंजूरी दिली आहे. या कायद्यांतर्गत 100 किंवा यापेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांच्या संस्थेत कपातीसाठी विशेष तरतुदींची सूचना केली आहे. इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये प्रसिद्ध वृत्तानुसार, केंद्रीय कॅबिनेटने मंगळवारी सोशल सिक्युरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स आणि ऑक्युपेशन्ल सेफ्टी अँड हेल्थ (ओएसएच) वर कामगार कायद्यातील बदलांना मंजूरी दिली आहे. यामध्ये कामगारांसाठी पेन्शन आणि मेडिकल बेनिफिटचा समावेश आहे.

सरकारच्या या पावलांनी राज्यांना आपल्या कामगार कायद्यांच्या चौकटीत बदल करण्यास मदत मिळेल. संसदेच्या आगामी मान्सून सत्रात या बदलांना मंजूरी दिली जाईल. यामध्ये त्या अटी आणि त्या क्षेत्रांचा स्पष्टपणे परिभाषित केले गेले आहे, ज्यामध्ये फिक्ड-टर्म ऍप्लॉयमेंट देण्यात येणार आहे.

अधिकार्‍यांनी सांगितले की, प्रस्तावित दुरूस्तीमध्ये ऑक्युपेशनल सेफ्टीवर योग्य प्राधिकरणाची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. सोबतच इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडमध्ये टर्म इम्प्लॉयी आणि वर्कर्समधील अंतर नष्ट करण्यात आले आहे.

प्रस्तावित इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडमध्ये 100 किंवा यापेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांच्या संस्थेत कपातीसाठी विशेष तरतूदींची सूचना करण्यात आली आहे. तर, फॅक्टरीमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची हेल्थ फॅसिलिटी मजबूत केली आहे.

हे बदल गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांना कामगार कायद्यातील बदलांसाठी मदत करतील. नुकतीच या राज्यांनी याची सुरूवात केली आहे. यामध्ये व्यवसायिक संस्थांना आपली शिफ्ट आठपेक्षा वाढवून 12 तास करण्याच्या परवानगीचा देखील सहभागी आहे.