पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील सुमारे 103 KM लांबीच्या 323 विविध भागातील अरूंद रस्त्यांची किमान 9 M पर्यंत रस्ता रुंदी करण्यासाठी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. अरुंद रस्त्यांमुळे गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुर्नविकासाला चालना मिळणार असून यामुळे भूसंपादन करताना देण्यात येणारा TDR खर्ची पडण्यासही मदत होणार आहे. शहराच्या विकास आराखड्यास जानेवारी 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे. परंतू ही मंजुरी देताना महापालिकेने सुचविलेल्या अनेक रस्त्यांची रुंदी पुर्वीप्रमाणेच अर्थात 1987 च्या विकास आराखड्यानुसार ठेवण्यात आली.
यामुळे विकास आराखडा मंजुर झाल्यानंतरही शहरातील बांधकाम व्यवसायाला वेग मिळू शकला नाही. प्रामुख्याने शहरातील अरूंद रस्त्याभोवती वसलेला मध्यवर्ती पेठांचा परिसर आणि अगदी महापालिकेच्या स्थापनेपासून पालिकेत समाविष्ट असलेल्या परिसरातील जुन्या व जिर्ण होत आलेल्या इमारतींच्या पुर्नविकासाचे काम रखडले. विशेष असे की समाविष्ट 23 गावांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देताना 12 M व त्यापुढील अधिक रुंदीच्या रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या बांधकामांना टीडीआर वापराची परवानगी देण्यात आली. परंतू 2016 मध्ये टीडीआर वापराची अट 9 M रस्तारुंदी पर्यंत कमी करण्यात आली. परंतू यानंतरही शहरातील सुमारे 800 कि.मी.च्या सुमारे 2000 हजार रस्त्यांच्याकडेला असलेल्या इमारतींना पुर्नविकास करताना टीडीआर वापरता येत नसल्याने 9 M पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवर चटईक्षेत्र निर्देशांक सिमित झालेला आहे.
शहरातील 9 M पेक्षा कमी रुंद असलेल्या काही रस्त्यांवर शाळा, उद्याने, पाण्याची टाकी, दवाखाने, मैदाने अशा सुविधा देखिल आहेत. तसेच बहुतांश ठिकाणी दुतर्ङ्गा निवासी सोसायट्या असून बहुतांश इमारतींच्या तळमजल्यावर व्यावसायीक आस्थापनाही आहेत. अशा रस्त्यांवर पार्किंगच्या समस्येमुळे वाहतुकीची कोंडी ही नित्याची समस्या होवून बसली आहे. याचा सर्वाधिक झटका ऍम्ब्युलन्स, अग्निशामक दल अशा अत्यावश्यक सेवांनाही बसतो. ही देखिल गरज लक्षात घेउन सध्या अस्तित्वात असलेल्या अरूंद रस्त्यांची रुंदी किमान ९ मी. पर्यंत वाढविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पाउल उचलले आहे.
महापालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यामध्ये दोन मोठ्या रस्त्यांना जोडणारे रस्ते कि ज्या रस्त्यांवर शाळा, दवाखाने, उद्याने अशा सार्वजनिक सुविधा आहेत व जेथे ९ मी. पर्यंत रस्ता रुंद करणे शक्य आहे, तसेच मिळकतींचा पुनर्विकास होणे शक्य आहे असे १०३ कि.मी. लांबीचे व विविध भागातील ३२३ रस्त्यांचे नकाशे तयार केले आहेत. हे रस्ते ९ मी. रुंद करण्यासाठी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यासाठी महापालिका अधिनियम २१० (१)(ब) नुसार प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. हरकती सूचना मागविल्यानंतर त्यावर सुनावणी होवून अंतिम अहवाल सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवावा लागणार आहे.