सोनिया गांधींचा मोदी सरकारवर ‘हल्लाबोल’, विचारलं – ‘लॉकडाऊन 3.0 नंतर काय’ ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी २५ मार्चपासून लॉकडाउन सुरू आहे. लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा ४ मेपासून सुरू झाला असून तो १७ मे रोजी संपेल. लॉकडाऊनचा परिणाम आता गरीब, शेतकरी आणि छोट्या व्यवसायांवर दिसून येत आहे. देशात लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्या दरम्यान कॉंग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आज कॉंग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह बैठक घेतली. बैठकीच्या माध्यमातून कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.

सोनिया गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारला कि १७ मे नंतर काय? सोनिया गांधी यांनी विचारले की १७ मे नंतर लॉकडाऊनबाबत सरकारची पुढील रणनीती काय आहे? बैठकीत राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत म्हणाले, जोपर्यंत व्यापक प्रोत्साहन पॅकेज दिले जात नाही, तोपर्यंत राज्य आणि देश कसे चालणार?

गहलोत म्हणाले की, लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून आमचा १० हजार कोटींचा महसूल गमावला आहे. पंतप्रधानांना राज्यांच्या पॅकेजसाठी विनंती केली होती पण त्यांनी आमच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप गहलोत यांनी केला.

या बैठकीस उपस्थित माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मोदी सरकारला सोनिया गांधींनी विचारलेल्या प्रश्नांचे समर्थन केले. ते म्हणाले की लॉकडाऊन ३.० च्या पुढे सरकारकडे काय योजना आहे हे आम्हाला सर्वांना जाणून घ्यायचे आहे. लॉकडाऊनच्या तिसर्‍या टप्प्यानंतरच्या रणनीतीबाबत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना माहित असले पाहिजे.

पंजाब सरकारने लॉकडाऊननंतरसाठी तयार केल्या दोन समित्या
या बैठकीला उपस्थित असलेले पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. लॉकडाऊनबाबत त्यांनी सरकारच्या तयारीवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की आम्ही दोन समित्या स्थापन केल्या आहेत. एक लॉकडाऊनच्या एक्झिट प्लॅनसाठी तयार केली आहे, तर दुसरी आर्थिक पुनरुज्जीवनाचे धोरण आखण्याचे काम करत आहे. अमरिंदर सिंह म्हणाले की, दिल्लीत बसलेले लोक याबाबत वास्तविकता जाणून न घेता झोननुसार निर्णय घेत आहेत.

पुद्दुचेरीनेही झोनच्या विभागणीवर प्रश्न उपस्थित केले
पंजाब सरकारप्रमाणेच पुद्दुचेरीनेही राज्यातील जिल्ह्यांना विभागून देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री नारायणसामी म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या सल्ल्याशिवाय जिल्ह्यांची विभागणी केली आहे. दिल्लीत बसून परिस्थिती काय आहे हे जाणून घेता येत नाही.’ विभागणी करण्याबाबत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून कोणताही सल्ला घेण्यात आला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.