मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दूध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभर चावड्यांसमोर ‘१ ऑगस्ट’ रोजी तीव्र आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे. प्रति लिटर १० रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा, अशी मागणी किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीकडून करण्यात आली आहे.
मोदी सरकारने २६ जून रोजी नोटिफिकेशन काढत बाहेरच्या देशातून १० लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा. जेनेरिक मेडिसिनच्या निर्यातीच्या बदल्यात अमेरिकेतून दूध व दुग्ध पदार्थाच्या आयातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णय तातडीने रद्द करावा. देशांतर्गत गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरच्या निर्यातीसाठी प्रति किलो ५० रुपये अनुदान द्या, असं या समितीने म्हटलं आहे.
राज्यातील शेतकऱ्याला लॉकडाऊन पूर्वी दुधाला ३० ते ३५ रुपये दर मिळत होता. पण लॉकडाऊन काळात दुधाची मागणी कमी झाल्याने दुधाचा भाव १७ रुपयांपर्यंत खाली आला. म्हणून शेतकऱ्याला संकटात आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रति दिन १० लाख लिटर दूध खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. शेतकऱ्याला या योजनेद्वारे किमान २५ रुपये दराची हमी देण्यात आली होती. पण ही योजना फक्त सहकारी दूध संघांनाच लागू करण्यात आली. राज्यातील ७६ टक्के दूध संकलित करणाऱ्या खाजगी दूध कंपन्यांना यामधून वगळण्यात आले. त्यामुळे सरकार दररोज १० लाख लिटर दूध खरेदी करु शकले नाही. शेतकऱ्याला पुरेसा दिलासा मिळाला नाही. योजना सुरु असतानाच दुधाचे दर १७ रुपयांपर्यंत खाली घसरले.
त्याच अनुषंगाने राज्य सरकारने आता दूध विकत घेण्याऐवजी अथवा कंपन्यांकडे अनुदान वर्ग करण्याऐवजी थेट शेतकऱ्याला मदत करावी, प्रति लिटर १० रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करावे, ही मागणी किसान सभा व संघर्ष समिती करत आहे.