प्रवासी मजूरांच्या मुद्द्याची सुप्रीम कोर्टाने स्वत: घेतली दखल, केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीसा
file photoनवी दिल्ली : वृत्त संस्था – कोरोना लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विविध भागात अडकलेल्या मजूरांची दयनीय आवस्था आणि त्यांच्या समस्येची सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी स्वत:हून दखल घेतली. जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल आणि एम. आर. शाह यांनी केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांना नोटीसा पाठवत 28 मे पर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तसेच यामध्ये विचारले आहे की, या मजुरांची स्थिती सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 मे रोजी ठेवली आहे. तसेच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या मुद्द्यावर मदत करण्यास सांगितले आहे.
कोरोना लॉकडाऊनमुळे अनेक राज्यात अडकलेल्या मजुरांची स्थिती दयनीय झाली आहे. अनेक प्रवासी कामगारांना मुंबई आणि दिल्लीसारख्या ठिकाणाहून हजार किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतर पायी चालत जावे लागले आहे. यादरम्यान अनेक मजूर, कामगार अपघातांमध्ये मरण पावले. नंतर सरकारकडून प्रवासी मजूरांसाठी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालवण्यात आल्या.