मोदी सरकारच्या ‘या’ योजनेंतर्गत 1000 रुपये असेल ‘घरभाडे’ ! जाणून घ्या कसा आणि कोणाला मिळेल ‘फायदा’
cibil score नवी दिल्ली : कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबर्स आणि प्रवासी मजूर यांसारख्या असंघटित क्षेतात काम करणार्‍या लोकांसाठी केंद्र सरकार रेंटल हॉसिंग स्कीम लवकरच सादर करू शकते. या योजनेचा लाभ विद्यार्थीसुद्धा घेऊ शकतात. केंद्र सरकारच्या या परवडणार्‍या रेंटल हौसिंग स्कीम अंतर्गत एक ते तीन हजार रूपये प्रति महिना भाडे देऊन विविध कॅटेगरीसाठी घर मिळणार आहे. हौसिंग मिनिस्ट्रीने या स्कीमसाठी सुरूवातीला 700 करोड रूपये खर्च करण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
योजना काँग्रेसच्याच कार्यकाळातील
मोदी सरकार जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्यूव्हल मिशन आणि राजीव आवास योजनेंतर्गत रिकाम्या पडलेल्या 1 लाख हौसिंग युनिट्सला या स्कीमअंतर्गत वापरणार आहे. न्यूज वेबसाईट द प्रिंटच्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात या परवाडणार्‍या रेंटल हौसिंग स्कीमअंतर्गत अशी योजना आणण्यात आली होती, जी मोदी सरकार आता प्रवासी मजूरांना देत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 14 मे रोजी या योजनेची घोषणा केली होती.
अजून ठरले नाही कॅटेगरीवर आधारीत भाडे
द प्रिंटने यातील अधिकार्‍यांचे संदर्भ देत म्हटले आहे की, तयार घरांच्या अंतर्गत मंत्रालय विविध कॅटेगरीसाठी भाडे 1,000 रुपयांपासून 3,000 रुपये प्रति महीनाच्या दरम्यान ठेवणार आहे. यामध्ये कंस्ट्रक्शन वर्कस, लेबर व असंगठित क्षेत्रात काम करणारे अन्य लोक सुद्धा सहभागी होतील. विद्यार्थ्यांना सुद्धा स्कीम अंतर्गत कमी दरात राहण्यासाठी घर मिळेल. मात्र, मागच्या आठवड्यात पब्लिश झालेल्या या रिपोर्टमध्ये मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांच्या संदर्भाने म्हटले आहे की, या कॅटेगरीच्या योग्यवर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
कंपन्यांना जमीनीवर मिळणार इन्सेटीव्ह
शनिवारी सीएनबीसी आवाजने सुद्धा सूत्रांच्या संदर्भाने माहिती दिली की, रेंटल हौसिंग स्कीमसाठी कॅबिनेट नोट तयार केली गेली आहे. कॅबिनेट नोटला हौसिंग मिनिस्ट्रीने मंजूरी दिली आहे. आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी कॅबिनेटकडे पाठवला जाईल. या स्कीमअंतर्गत कंपन्यांना आपल्या जमीनीवर रेंटल हौसिंग प्रोजेक्टसाठी इन्सेटीव्ह मिळेल.
वेग-वेगळया शहरात 75 हजार युनिट बनवण्याचा प्रस्ताव
सीएनबीसी आवाजच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, रेंट हौसिंग स्कीम अंतर्गत पीपीपी मॉडेलवर रेंटल हौसिंग प्रोजेक्ट बनवण्यात येतील. एका सूत्राने सांगितले की, व्हीजीएफ म्हणजे गॅप फंडिंगअंतर्गत सुद्धा प्रोजेक्ट बनवण्यात येतील. यासाठी पंतप्रधान शहरी आवास योजनेंतर्गत फंड देण्यात येऊ शकतो. पाहिल्या टप्प्यात शहरांमध्ये सुमारे 75000 युनिट बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या स्कीम अंतर्गत कंपन्यांना आपल्या जमीनीवर रेंटल हौसिंग प्रोजेक्टसाठी इन्सेटीव्ह मिळेल.