‘लॉकडाऊन’ दरम्यान सरकार आता इनकम टॅक्सवर देऊ शकतं ‘सूट’, मिळणार थेट फायदा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –   कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आजारापासून बचाव करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सरकार टीडीएसवर लागणाऱ्या व्याजावर आणखी सवलत देण्याबाबत विचार करीत आहे. सध्या उशीरा टीडीएस ठेवींवर 18 टक्के व्याज देण्याचा नियम आहे. दरम्यान, सरकारने मार्चच्या पॅकेजमध्ये याला अर्धे केले होते. तसेच त्यावर लादलेला दंडही हटवण्याची घोषणा केली. परंतु आता ती पूर्णपणे काढून टाकण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.

सरकारने टीडीएस जमा करण्याची अंतिम तारीख 30 जूनपर्यंत वाढविली आहे. तसेच टीडीएसवरील व्याज दरही 18 टक्क्यांवरून 9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला होता, परंतु आता सरकार हा पूर्णपणे माफ करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करीत आहे. तसेच व्यापारी आणि खासदारांनी अनेक टीडीएसवरील व्याज काढून टाकण्यासाठी पत्र देखील लिहिले आहेत. लॉकडाऊनमुळे व्यापाऱ्यांची सर्व देयके जागीच अडकली, सोबतच चार्टर्ड अकाउंटंटचे कार्यालय बंद झाल्यामुळे करांची मोजणी करणे अवघड आहे, असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे.

टीडीएस म्हणजे काय –

टीडीएस हा प्राप्तिकराचा एक भाग आहे. म्हणजेच ‘टॅक्स डिटेक्टड अ‍ॅट सोर्स” प्राप्तिकराच्या मूल्यांकनाचा हा एक मार्ग आहे. आयडीपेक्षा टीडीएस जास्त असल्यास रिफंड क्लेम केले जातात आणि जर कमी असेल तर अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स किंवा सेल्फ एक्सेसमेंट टॅक्स जमा करावा लागतो. कंपनीच्या बाबतीत, जर करपात्र उत्पन्नावर देय कर हा बुक प्रॅफिटच्या 15% पेक्षा कमी असेल तर बुक प्रॅफिट उत्पन्नाच्या रूपात 15% आयकर असेल.

सर्वसामान्यांसाठी टीडीएस म्हणजे –

टीडीएस प्रत्येक उत्पन्न आणि प्रत्येक व्यवहारावर लागू होत नाही. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही भारतीय आहात आणि तुम्ही डेट म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केली असेल तर तुम्हाला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कोणताही टीडीएस भरावा लागणार नाही, परंतु जर तुम्ही एनआरआय असाल तर तुम्हाला या फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर टीडीएस भरावा लागेल. जो पैसे देईल त्याच व्यक्तीची टीडीएस शासकीय खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी असेल. जे टीडीएस वजा करतात त्यांना डिडक्टर्स म्हणतात. ज्याला कर कपातीची भरपाई मिळते त्याला डिडक्टी म्हणतात.

फॉर्म 26AS एक कर विवरण आहे ज्यात दाखविले जाते कि, वजा केलेला कर आणि त्या व्यक्तीच्या नावावर किंवा पॅनमध्ये जमा केला आहे. प्रत्येक डिडक्टर्सला टीडीएस प्रमाणपत्र देऊन, त्याने किती टीडीएस वजा करून सरकारकडे जमा केले हे सांगणे देखील आवश्यक आहे. कोणतीही संस्था (जी टीडीएसच्या अखत्यारितील येते) जी देय आहे, ती विशिष्ट रक्कम टीडीएस म्हणून वजा करते. ज्याच्याकडून कर घेण्यात आला आहे, त्यालाही टीडीएस कपात प्रमाणपत्रही घेणे आवश्यक आहे. डिडक्टी देय कर भरलेल्या टीडीएसचा दावा करु शकतो. दरम्यान त्याला त्याच आर्थिक वर्षात दावा करावा लागेल.

टीडीएस फक्त एका निश्चित रकमेपेक्षा जास्त देयकावर कपात केली जाते. टीडीएस वेगवेगळ्या उत्पन्नाच्या मर्यादेवर वजा केला जातो, आयकर विभागाने पगार, व्याज इत्यादीवर टीडीएस कपात करण्याचे काही नियम लावले आहेत, जसे की तुम्हाला एका वर्षात एफडीकडून 10 हजार पेक्षा कमी व्याज मिळाल्यास तुम्हाला त्यासाठी टीडीएस भरावा लागणार नाही. जर एखाद्या वित्तीय वर्षातील एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न आयकर सूट मर्यादेपेक्षा कमी असेल तर ते आपल्या मालकास टीडीएस फॉर्म 15 जी / 15 एच भरून टीडीएस कपात न करण्यास सांगू शकतात.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like