‘खलिस्तानी’ समर्थक संघटनेच्या विरोधात मोदी सरकारची मोठी कारवाई, 40 वेबसाइट केल्या ‘बॅन’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बंदी घातलेल्या खालिस्तान समर्थक संघटना ‘ सिख फॉर जस्टिस’ शी संबंधित 40 वेबसाइटवर सरकारने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृह मंत्रालयाने सांगितले कि, बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायदा 1967 अन्वये बंदी घातलेली संघटना ‘सिख फॉर जस्टिस’ खलिस्तानी समर्थकांना नोंदणी करण्यासाठी एक मोहीम राबवित होता. हे लक्षात घेता गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयटी अ‍ॅक्ट 2000 अंतर्गत संस्थेच्या 40 वेबसाइट्स ब्लॉक करण्याचा आदेश जारी केला आहे.

सरकारने गेल्या 10 जुलै 2019 रोजी संघटनेवर बंदी घातली होती. गेल्या एक जुलै रोजी केंद्राने या बेकायदेशीर संस्थेचे स्वयंभू प्रमुख गुरपतवंतसिंग पन्नू यांना दहशतवादी घोषित केले. नुकत्याच हरियाणा पोलिसांनीही पन्नूवर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. हरियाणाच्या गुरुग्राममध्ये एसटीएफने देशविरोधी आणि भडकाऊ टेली-कॉलिंग अभियान चालविल्याच्या आरोपावरून पन्नूच्या विरोधात भोंडसी पोलिस ठाण्यात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता.

अलीकडेच पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानेही सिख फॉर जस्टिस आणि त्याचे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू यांच्याविरूद्ध केलेल्या कारवाईबद्दल समाधान व्यक्त केले. शुक्रवारी जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पंजाब सरकारने कोर्टाला माहिती दिली की संघटनेशी संबंधित 116 व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरील बंदी व्यतिरिक्त पोलिसांनी या बंदी घातलेल्या कट्टरपंथी संघटनेविरूद्ध 16 एफआयआर दाखल केले आहेत.

दरम्यान, इंग्लंडमध्ये बसलेल्या गुरपतवंतसिंग पन्नूंकडून रेफरेंडम – 2020 अंतर्गत खलिस्तानची मागणी केली जात आहे. हे लक्षात घेता एजन्सीज सतर्क झाल्या आहेत. इतकेच नाही तर सोशल नेटवर्किंग साइटवरही लक्ष ठेवले जात आहे. पोलिसही अधिक दक्षता घेत आहेत. शुक्रवारी संस्थेचे प्रमुख गुरपतवंतसिंग पन्नूचे साथीदार जोगिंदरसिंग गुज्जर यांना पोलिसांनी अकाला (कपूरथला) गावातून अटक केली. माहितीनुसार पोलिसांनी खलिस्तान समर्थकांची यादी तयार केली आहे. सुरक्षा संस्था या लोकांवर नजर ठेवून आहेत.