अंतिम वर्षाच्या परीक्षांच्या निर्णयाबाबत पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबरला होणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  महाराष्ट्र राज्यात अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांवरून सुरू झालेला तिढा अद्याप सुटलेला नाही. याप्रकरणाची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निकाल 30 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आता 30 सप्टेंबरला याची पुढील सुनावणी होणार आहे.

विद्यापीठाला युजीसीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भातील निर्देशांविरोधात याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. हा निकाल 30 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला आहे. आगामी तीन दिवसात सर्व याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत महाराष्ट्र राज्यात सरकारची नकारात्मक भूमिका असताना देखील यूजीसीने परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्य सरकार परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी आज सुनावणी झाली. मात्र, आजही याबाबत निकाल लागलेला नाही. महाराष्ट्र सरकारतर्फे वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला असून विद्यार्थी विरुद्ध युजीसी प्रकरणात ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी सरकारची बाजू मांडली आहे. ’आता महाराष्ट्र फक्त अंतिम परीक्षेसंबंधित हा वाद आहे. जर तेथे 42 अभ्यासक्रम असतील तर विद्यार्थ्याने 36 पूर्ण केले आहेत.

मार्चपर्यंत त्याचा सीजीपीए सरासरी पाच सत्रांचा असणार आहे. ज्या विद्यार्थ्याने बहुतेक अभ्यासक्रम पूर्ण केलाय, त्याला अंतिम परीक्षा न देता पदवी दिली जाईल, अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे,’असे दातार यांनी म्हटलं आहे.

’कोरोनामुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती भयानक आहे. दुसर्‍या वर्षाच्या विद्यार्थ्याला पदवी द्यावी, असे महाराष्ट्र सरकारने म्हटलं नाही. केवळ अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांबाबत सरकारची ही भूमिका आहे. स्थानिक परिस्थितीचा विचार न करता 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम परीक्षा घेण्याची यूजीसीने दिलेली सूचना मनमानी व अवास्तव आहे ,’असा युक्तीवाद करत दातार यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली.