नव्या कृषी कायद्याला होत असलेला विरोध केवळ राजकीय : नरेंद्र सिंह तोमर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात गुरुवारी पंजाबहून (Panjab) दिल्लीकडे (Delhi) काही शेतकरी (farmer) निघाले होते, त्यांना पंजाब-हरयाणा सीमेवर अडवण्यात आले. शेतकऱ्यांकडून उग्र प्रदर्शन करण्यात आले तेव्हा शेतकरी आणि पोलीस (police) यांच्यामध्ये झटापट झाली. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Narendra Singh Tomar) यांनी पंजाबच्या या शेतकऱ्यांचे हे वर्तन राजकारणाने प्रेरित असल्याचे म्हणले आहे.

नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, नव्या कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांचे हित जपण्यात आले आहे. मंडयात त्यांचे होणारे शोषण थांबवण्यासाठी आणि आपले पीक एमएसपीपेक्षाही जास्त भावाने विकण्याची संधी त्यांना देण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव सुधांशू पांडेय ( Sudhanshu Pandey) यांच्याकडून पंजाबमधील ३२ शेतकरी संघटनांना पत्र लिहून नव्या कृषी सुधारणा कायद्यांतील शंका दूर करण्यासाठी चर्चेला निमंत्रण देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची चर्चा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यासोबत होणार आहे.

तोमर म्हणाले की, राज्यांना हवे असेल, तर ते त्यांच्याकडील मागणीनुसार राज्याच्या कृषी कायद्यांत दुरुस्ती करून एमएसपीची तरतूद करण्यात येऊ शकते. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्याशी बोलायला मी तयार आहे. देशातील शेतकरी केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कृषी सुधारणा कायद्यांना विरोध करीत नाही, तर हा विरोध विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. कारण एमएसपी जुन्या किंवा नव्या कृषी कायद्यात लिहिली गेली आहे, असेही तोमर यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारकडून आपल्या अधिकृत निवेदनात एमएसपी कायम राखून मंडया बंद न होण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांकडून यासाठी करण्यात आले आंदोलन
१) एमएसपी संपण्याची भीती कारण मंडईच्या बाहेर पीक विकण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला होता.
२) सरकारने विधेयकात मंडया संपवण्यात येईल, असा स्पष्ट उल्लेख केला नाही.
३) विनाकर शेतकरी मंडईच्या बाहेर जेव्हा पीक विकेल तेव्हा मंडईची गरज संपून जाईल आणि दुसरे म्हणजे, शेतकऱ्यांना विनामंडई एमएसपी कशी मिळेल? शेतकऱ्यांकडून असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे की, अडते किंवा व्यापारी त्यांचे ६-७ टक्के कराचे नुकसान न करता मंडईतून बाहेर खरेदी करतील. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शोषणात वाढ होईल.
४) कंत्राटी शेतीमध्ये शेतकऱ्यांचा कोर्टात जाण्याचा हक्क काढून घेण्यात आला आहे. तसेच कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यातील वादावर आता एसडीएमकडून निर्णय घेण्यात येईल.

You might also like