नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्रात यंदा सरासरीच्या दुप्पट पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. तरीही राज्यात ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सुमारे २२ हजारांपेक्षा जास्त गावांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजना असूनही या गावांत राहणाऱ्या नागरिकांना आपल्या दैनंदिन गरज भागवण्यासाठी दररोज ४० लिटर पाणी देखील उपलब्ध होऊ शकत नाही.
भारतातील जवळपास २० टक्के लोकसंख्येला रोज किमान ४० लिटर पाणी उपलब्ध होत नसल्याचे, जलशक्ती मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार समोर आले आहे. सरकारने केलेल्या दाव्यानुसार ७८ टक्के लोकसंख्येला दैनंदिन गरजांसाठी रोज ४० लिटर किंवा त्यापेक्षा अधिक पाणी उपलब्ध आहे. केंद्र सरकार जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष २०२४ पर्यंत सर्वांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत काम करत आहे
जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत विषम प्राकृतिक परिस्थिती, मरुस्थलीय तथा प्रभावित भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ३० टक्के जास्त प्राधान्य देण्यात आले आहे. पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जल संरक्षणाच्या अनेक योजना राबविल्या गेल्या असल्याचं, या योजनेतील अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. जल मंत्रालयाकडे असलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील तीन लाखांपेक्षा अधिक ग्रामीण वस्तीत राहणाऱ्या सुमारे १८.२७ कोटी लोकांना दर माणसी किमान ४० लिटर देखील पाणी उपलब्ध होत नाही.
त्यामध्ये सर्वाधिक राजस्थानातील २.४१ कोटी लोकसंख्या असलेली ५६ हजार ३०२ गावे, पश्चिम बंगालची २.७४ कोटी लोकसंख्येची ३६ हजार ७११ गावे, कर्नाटकची १.७३ कोटींची लोकसंख्या असलेली ३३ हजार ३४५ खेडी आणि सुमारे १.७८ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रातील २२ हजार ९७ गावांचा समावेश आहे.