‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून ‘त्या’ लोकांचा प्लॅन’, भाजपाचे आमदार पडळकरांचा गंभीर आरोप

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन –  मराठा समाजास मिळालेलं आरक्षण हे राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली दिल होत. त्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, कोणीही गैरसमज करु नये. मात्र, जे कोणी ओबीसी आणि मराठा समाजात संघर्ष लावण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्यांना यश येणार नसल्याचं मत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी व्यक्त केलं. एका मराठी वृत्तमाध्यमाला ते बोलत होते.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं की, मराठा समाजास ओबीसीमधून आरक्षण द्यावं अशी मागणी काही जण करत आहेत. त्यांचा प्लॅन दिसतोय की, मराठा समाजास पुन्हा आरक्षण मिळू नये. तसेच धनगर आणि आदिवासी समाजात भांडण लावणाऱ्यांनी समजून घ्यावं, एसटी आरक्षण हे लोकसंख्येच्या आधारावर मिळते. जेव्हा धनगर समाजाची लोकसंख्या मोजली जाईल, त्यानुसार आरक्षण दिले जाईल, यामुळे आदिवासींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही.

धनगर समाजाचा अध्यादेश राज्य सरकार काढणार आहे का ? का केंद्राकडे पाठवणार आहात ? राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच आम्हाला आरक्षण लागू आहे, त्यामुळे नव्याने आरक्षणाची गरज नाही, शब्दाच्या चुकीमुळे धनगर एसटी आरक्षणापासून वंचित आहे. ज्यावेळेस राज्य सरकार केंद्राकडे याबाबत शिफारस करेल तेव्हा आम्ही केंद्राकडे जाऊ. राज्य सरकारने आरक्षणाबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट करावी, त्यानुसार आमची भूमिका राहील, असे पडळकरांनी सांगितलं.

टीका करणाऱ्यांकडे लक्ष देत नाही

ज्या लोकांचा माझ्यावर विश्वास आहे, त्या लोकांच्या जीवावर मी काम करत राहतो, लोकांनी आता हे आंदोलन हातात घेतलं आहे, मी कार्यकर्ता म्हणून या आंदोलनात सहभागी होतोय, मी नेतृत्व करत नाही, लोकांच्या लढाईत मी सहभागी आहे. टीकाकारांकडे लक्ष न देता समाजाचे प्रश्न मांडत राहू. ज्यांना माझ्याबद्दल टीका करायची आहे त्यांना उत्तर देण्यास बांधील नाही, अशा शब्दांत गोपीचंद पडळकरांनी टीका करणाऱ्यांवर घणाघात केला आहे.

भाजपचे सरकार असताना सुद्धा केलं आंदोलन

पूर्वीच्या सरकारविरोधात आम्ही आंदोलन केलं होत. धनगर समाजास एसटीचा दाखला मिळत नाही, धनगर समाजास एसटी अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आदिवासींना मिळणाऱ्या सुविधा धनगर समाजास देण्याची सुरुवात भाजपने केली. राज्यात धनगड नावाची जमात अस्तित्वात नाही हे भाजपने मान्य केलं. मागील सरकारने जी तरतूद केली, जे आदिवासींना तेच धनगरांना या राज्य सरकारने ते पुढे सुरु ठेवावं, मागची तरतूद जी केलीय त्यावर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पडळकरांनी केली.