खुशखबर ! 17 हजार ‘कोरोना’ योद्धयांना सातवा वेतन आयोग लवकरच लागू होणार : महापौर मुरलीधर मोहोळ
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – कोरोना विरोधातील लढ्यात मागील सहा महिन्यांपासून अहोरात्र लढा देणार्‍या महापालिका अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसाठी आज दिलासादायक दिवस ठरला. सुमारे १७ हजार अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा निर्णय माजी सभागृहनेता व ज्येष्ठ नगरसेवक श्रीनाथ भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वपक्षीय समितीने एकमताने घेतला. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल, अशी माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. श्रीनाथ भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीला महापौर मुरलीधर मोहोळ, उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ यांच्यासह समितीतील सर्व पक्षीय सदस्य तसेच युनियनचे प्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिल्यानंतर २०१६ पासून महापालिका युनियन सातत्याने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करत होत्या. प्रशासनाने सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात तयार करून दिलेल्या प्रस्तावावर समितीने सातत्याने बैठका घेउन, सर्व सदस्य तसेच युनियनचे प्रतिनिधी व अधिकार्‍यांची भुमिका ऐकून घेतली. प्रशासनाने केलेल्या शिङ्गारशींवर २० उपसूचना देण्यात आल्या. या उपसूचनांसह सर्व प्रतिनिधींनी एकमताने प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. ही प्रक्रियाही लवकरात लवकर पुर्ण करण्यात येईल, असेही महापौर मोहोळ यांनी नमूद केले. महापालिकेकडील सुमारे १३ हजार आणि शिक्षण मंडळाकडील सुमारे ४ हजार अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.
शिक्षण मंडळ ही स्वायत्त संस्था असून येथील मंजूर पदांना राज्य शासनाचे अनुदानही प्राप्त होते. तांत्रिक कारणास्तव आज झालेल्या समितीच्या बैठकीमध्ये शिक्षण मंडळाकडील शिक्षक, अधिकारी व कर्मचार्‍यांसंदर्भातील उपसूचना आल्या नाहीत. मात्र, हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवताना शिक्षण मंडळाकडील शिक्षक, अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या वेतनांसंदर्भातील उपसूचना देउन त्यांनाही मंजुरी देण्यात येईल, असे महापौर मोहोळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या सुमारे १७ हजार अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास दरवर्षी साधारण ५०० कोटी रुपये आर्थिक भार वाढणार आहे. वेतन आयोगातील फरक हा पुर्वीप्रमाणेच टप्प्याटप्याने देण्याबाबत समितीच्या बैठकीमध्ये निर्णय झाला. – श्रीनाथ भिमाले, समिती अध्यक्ष