आता नाही चालणार भाडेकरूंची ‘बळजबरी’, मोदी सरकार आणतय नवीन ‘कायदा’

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – रमेशचे एक घर होते. 2011 मध्ये रमेशने हे घर भाड्याने दिले. सुरूवातीचे काही दिवस रमेशला मासिक भाडे नियमित मिळत होते, परंतु नंतर भाडेकरूने घरावर कब्जा केला.

आता रमेश आपल्याच घरातून भाडेकरूला बाहेर काढण्यासाठी कोर्टाच्या फेर्‍या मारत आहे. रमेशसारखे असे असंख्य मालक आहेत, ज्यांच्या घरावर भाडेकरूंनी कब्जा केला आहे, किंवा मनमानी करत आहेत.

आता अशा भाडेकरूंची खैर नाही. कारण, मोदी सरकार घर मालकांच्या हक्कासाठी नवा नियम करणार आहे. हा नियम भाडेकरूंना वेसन घालणार आहे.

यासंदर्भात माहिती देताना मंत्री हरदीप सिंह यांनी सांगितले की, अनेक लोक आपली संपत्ती भाड्याने देत नाहीत, कारण त्यांना वाटते की कायदा कमजोर असल्याने आपली संपत्ती आपल्याला पुन्हा मिळणार नाही.

मोदी सरकारचे मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यानुसार भाडेकरून कायदा लोकांची हीच चिंता दूर करणार आहे. या कायद्यामुळे शहरी भागात राहण्याच्या जागांची कमतरताही दूर होईल.

त्यांनी सांगितले की, ही निती देशभरात रिकाम्या असलेली घरे भाड्याने देण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे. ही भाडे कायदा एका आदर्श मसुद्याप्रमाणे असेल, ज्यामध्ये राज्य आपल्या इच्छेनुसार बदल करू शकतात.

भाडेकरूंशी संबंधीत विविध राज्यांचे कायदे भाडेकरूंच्या बाजूच्या आहेत. यामुळे असे अनेक प्रकार समोर येतात की अनेक वर्ष राहिल्यानंतर भाडेकरू घरावर आपला हक्क सांगू लागतात. असे हजारो भाडेकरू आहेत जे मालकाचे घर खाली करण्यास नकार देत आहेत.