कोल्हापूर : पोलीसनामा ऑनलाईन – कोल्हापूरमध्ये रविवारी सकाळी सकल मराठा समाजाची न्यायिक परिषद झाली. यामध्ये आरक्षणाचा पुढील लढा हा सामाजिक व मागास प्रवर्गामधून लढून हक्काचे आरक्षण(Reservations) मिळवण्याचा निर्धार करण्यात आला. या लढ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ नेमण्यासह विविध ठराव करण्यात आले.मराठा समाजाकडे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण घेण्याचा पर्याय आहे. त्याबाबत सर्व समाजातील ज्येष्ठ मंडळी, सरकारचे प्रतिनिधी, आजी – माजी मंत्र्यांनी एकत्र येऊन चर्चा केली तर यावर काहीतरी तोडगा निघेल असे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड.आशिष गायकवाड यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. या परिषदेत खासदार संभाजीराजे, नाबार्ड चे माजी अध्यक्ष यशवंत थोरात, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड.आशिष गायकवाड, श्रीराम पिंगळे,राजेश टेकाळे, अभ्यासक राजेंद्र – दाते पाटील यांच्याकडून मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
६ जिल्ह्यातील वकील, प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करून न्यायिक लढ्यास पाठबळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुप्रीम कोर्टातील याचिकेवर परिणाम होऊ नये म्हणून ‘एसईबीसी’मधून आरक्षणाचा लढा देणे तसेच शासन व राज्यपालांच्या माध्यमातून १०२ व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे ३४२ (ए) मराठा जात सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. हि यादी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवावी. ५० टक्के आरक्षण कोटा काढण्याबाबत घटनेतील दुरुस्तीसाठी विधानसभेचे विशेष सत्र बोलवण्यात यावे. असे ठराव सकल मराठा समाजाच्या न्यायिक परिषदेमध्ये मांडले असे प्रा. जयंत पाटील यांनी सांगितले आहे.
परिषदेतील अन्य महत्त्वाचे ठराव
एमपीएससी व राज्य सरकारच्या इतर नोकऱ्यांसाठी सर्वांची वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवण्यात यावी.
राज्य सरकारच्या व खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये झालेल्या प्रवेशांना संरक्षित करण्यात यावे.
ओबीसींचे आनुषंगिक, तत्सम लाभ मराठा समाजाला देखील देण्यात यावे.