पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – आजच्या दिवशी म्हणजेच २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी फडणवीसांच्या पहाटेच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झालं. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात अभूतपूर्व राजकीय घडामोडी घडल्या होत्या. राज्यात भाजपाला बाहेर ठेऊन महाविकास आघाडी येणार जवळजवळ निश्चित होत. मात्र असं असताना भल्यापहाटे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली चे वृत्त सर्वत्र झळकलं. दरम्यान, शरद पवारांच्या राजकीय खेळीमुळे पहाटेच्या सरकारला कमी आयुष्य लाभलं होतं. मात्र या घटनेने महाराष्ट्राचं राजकारण बदललेलं होतं.
जाणून घेऊ त्यावेळी बदललेलं महाराष्ट्राचं राजकारण…
२०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेनेच्या महायुतीला १६१ जागा मिळाल्या होत्या. त्यात भाजपा १०५, शिवसेना ५६ जागांवर विजय झाली होती. मात्र, शिवसेना मुख्यमंत्री पदासाठी अडून बसल्यानं मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला होता. भाजपानं मुख्यमंत्री पद देण्याचा शब्द दिल्याचं सांगून शिवसेनेनं मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रह धरला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस असे तीन पक्षांचे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता पडताळून पाहिली जाऊ लागली. तर दुसरीकडं शिवसेना मुख्यमंत्री पदासाठी आग्रही असली तरी भाजपकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यान, राज्यपालांनी सर्व पक्षांना एकेक करून सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देऊन चाचपणी केली. मात्र, कोणालाही बहुमताचा आकडा दाखवत नाही. या सर्व घडामोडींमध्ये विधानसभेची मुदत संपल्यानं राज्यात राष्ट्रवादी राजवट लागू झाली.आणि देवेंद्र फडणीस यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
दुसरीकडे संजय राऊत यांनी दररोज पत्रकार परिषदेचं सत्र घेऊन भाजपवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली. अखेरीस अनेक घडामोडी वाटाघाटी होऊन महाराष्ट्राच्या कानात महाविकास आघाडी आकारास आली. तसेच मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाला.
महाविकास आघाडीचे सरकार येणार म्हणून तिनी पक्षांचे कार्यकर्ते निश्चिंत झाले. असं असताना भाजपा आणि अजित पवार यांचे समर्थक आमदार यांच्या पाठिंब्याने स्थापन २२ नोव्हेंबर च्या रात्रीपासून २३ नोव्हेंबर च्या पहाटेपर्यंत सकाळी आठ वाजता देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी पार पडला.
यामुळे, महाविकासआघाडी साठी प्रयत्नशील असलेले शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभं राहिलं. परिणामी, शरद पवार यांनी सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेतली. अजित पवार सोबत केलेल्या एकाएका आमदाराला आपल्या गोटात आणण्यास सुरुवात केली . या बातमीने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. दुसऱ्या दिवशीपर्यंत बहुतांश आमदार पुन्हा पवारांकडे दाखल झाले. सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. तिथे झालेल्या सुनावणीत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी फडवणीस यांनी राजीनामा दिला आणि काही क्षणांसाठी असणाऱ्या सरकारचा शेवट झाला. त्याचे राज्याच्या राजकारणावर अनेक परिणाम दिसून आले.
भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी अधिक आक्रमकतेने काम केलं. त्यात राष्ट्रपती राजवट हटवल्याने नवं सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. देवेंद्र फडणीस यांनी स्थापन केलेल्या सरकारमुळे एक प्रकारे महाविकासआघाडीला बळकटी मिळाली. परंतु, राजकीय तडजोड स्थापन झालेल्या सरकारमुळे फडवणीस यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला. सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा मान मिळणाऱ्या देवेंद्र फडणीस यांच्या नावे कमी कार्यकाळचे मुख्यमंत्री होण्याची नोंद झाली. तसेच देवेंद्र फडणीस यांच्या सोबत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे अजित पवार यांच्यावर जोरदार टीका झाली. त्या मागच्या अनेक दंतकथा त्यांनी सांगितल्या. यात अजित पवार यांचं काहीच राजकीय नुकसान झालं नाही. त्यांना ठाकरे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदसोबत वित्त खात्याची मिळालं.
मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजपसोबतचा घरोबा मोडणारे शिवसेनेला अखेर मुख्यमंत्री पद मिळाले. सोबतच शिवसेना महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आली. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या रुपात ठाकरे कुटुंबातील पहिली व्यक्ती घटनात्मक पदावर विराजमान झाली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्या क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकावर फेकल्या गेलेल्या काँग्रेससाठी महाविकासआघाडी सरकार जीवनदान देणारी संजीवनी ठरली. सत्तेत आल्याने कॉंग्रेसच्या पक्षाला बळकटी मिळाली.
या सर्व गोंधळात शरद पवार यांचे राजकीय कौशल्य पुन्हा एकदा सिद्ध झालं . पवार राजकारणात काहीही करू शकतात यावर शिकामोर्तब झाला. परिणामी, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थान अधिक मजबूत झालं .