उस्मानाबाद जिल्ह्यात अत्यावश्यक सेवा पासेसचाच ‘काळाबाजार’ ! नोंदी न घेताच 600 पासेस वाटले, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चौकशीचे आदेश

कळंब : पोलिसनामा ऑनलाइन – देशात लॉकडाऊन जाहीर केल्याने केवळ अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या व्यक्तींनाच बाहेर फिरण्यास परवानगी आहे. त्यासाठी प्रशासन या व्यक्तींना पासेस देत आहे. मात्र, उस्मानाबाद जिल्ह्यात या पासेसमध्येच काळाबाजार झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मेडिकल आणि किराणा दुकानदारांच्या नावावर 600 पास वाटण्यात आले आहेत. याप्रकरणाची जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी गंभीर दखल घेतली असून चौकशीचे आदेश दिले आहे.

जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. तर राज्यात संचारबंदी लागू केली आहे. अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या व्यक्तींनाच घराच्या बाहेर पडण्यासाठी मुभा आहे. तर सर्वसामान्य नागरिकांनी घरातून बाहेर पडण्यास मनाई केली आहे.

अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या व्यक्तींना जिल्हाधिकारी यांनी पासेस दिले आहेत. हे पास दाखविल्यानंतर पोलीस सोडण्यात येते. तर वाहनांना हे पास लावल्यानंतर त्यांना अडवले देखील जात नाही. उस्मानाबाद जिल्हा अधिकाऱ्यांनी देखील जिल्ह्यात अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यासाठी पासेस देण्यासाठी तयार केले होते. काहीजणांना ते दिले आहेत. मात्र, उस्मानाबाद तहसील कार्यालयाला पासेस मागितले होते. त्यावेळी कार्यालयाने तब्बल 600 पासेस तयार करून ते नोंदी घेताच वाटप करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

यात हे पास काही स्थानिक नागरिक आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी घेतले आहेत. विशेष म्हणजे, मेडिकल, किराणा दुकान यांच्या नावाचे हे पासेस आहेत.  जिल्ह्यात कोरोनाबाधित 3 रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे नागरिक भयभीत आहेत. आता त्यात पासेसचा घोटाळा समोर आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

अत्यावश्यक सेवांमध्ये फळ, भाजीपाला, डॉक्टर, शासकीय कर्मचारी, पत्रकार, अन्न-धान्य पुरवठा करणाऱ्यांना प्रवास करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता हे पासेस नेमके कोणी-कोणी घेतले आणि त्याचा वापर कुठे केला गेला याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे.

याप्रकरणाची जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या पासेस वाटपाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहे. तहसीलदार, नगर परिषद आणि आरटीओ कार्यालयातून दिलेल्या पासची चौकशी होणार आहे. उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी काय कारवाई करता हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.