कोणत्या कारणामुळं फ्लॉप झाली गावांचा कायापालट करणारी PM मोदींची महत्वकांक्षी योजना ?, जाणून घ्या

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –   पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गावांच्या विकासासाठी सुरू केलेल्या योजनेचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही, तसेच यातून कोणतेही महत्त्वाचे उद्दीष्टही पूर्ण झाले नाही. या योजनेच्या कामगिरीवर केलेल्या सर्वेक्षणानंतर ग्रामविकास मंत्रालयाने ही माहिती दिली. ‘संसद आदर्श ग्राम योजना’ (एसएजीवाय) असे पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या या योजनेचे नाव आहे. 15 ऑगस्ट 2014 रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मोदींनी दिलेल्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत प्रत्येक खासदाराला गाव दत्तक घेऊन त्याचा विकास करायचा आहे, जेणेकरून त्याचे रूपांतर मॉडेल गावात होईल. 11 ऑक्टोबर 2014 रोजी सुरू केलेल्या या योजनेंतर्गत प्रत्येक खासदाराला पाच टप्प्यांत एक गाव दत्तक घेऊन त्यास मॉडेल गाव म्हणून विकसित करायचे होते.

अनेक खासदारांनी केली नाही अंमलबजावणी

अनेक खासदार ज्यात काही मंत्रीदेखील सहभागी होते, त्यांनी कोणतेही गाव दत्तक घेतलेले नाही. माहितीनुसार, एक किंवा अनेक टप्प्यातही गावे दत्तक घेण्यात आली नव्हती. या योजनेसाठी केंद्र सरकारनेही एक कॉमन रिव्ह्यू कमिटी (सीआरएम) स्थापन केली होती, जेणेकरून या योजनेच्या अनुपालनाबाबत ऑडिट करता येईल. या कामात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत सीआरएम ची स्थापना केली गेली. सीआरएमने आपल्या अहवालात नमूद केले की, एसएजीवाय योजनेसाठी स्वतंत्र निधी देण्यात आला नव्हता. खेड्यांचा दौरा केल्यानंतर सर्वेक्षण पथकाला दिसून आले की, या योजनेचा परिणाम खेड्यांमध्ये आजपर्यंत दिसून आला नाही.

काही खासदारांनी या योजनेंतर्गत गावे दत्तक घेतली, परंतु खासदार लँड फंड (एमपी फंड) अंतर्गत आवश्यक निधी वाटप करण्यात आला नाही. सीआरएमने आपल्या अहवालात म्हटले की, “अशी काही प्रकरणे आहेत की ज्यामध्ये खासदार कार्यरत होते आणि पायाभूत सुविधांचा विकास झाला. परंतु या योजनेचा कोणताही परिणाम झाला नाही.” सीआरएमच्या म्हणण्यानुसार या गावांना मॉडेल गाव म्हणता येणार नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या योजनेवर फेरविचार करायला हवा, असेही सीआरएमने म्हटले आहे.

दरम्यान, सीआरएम संघात 31 सदस्य आहेत, ज्यात या संघाचे नेतृत्व निवृत्त आयएएस अधिकारी राजीव कपूर हे आहेत. संघात अकॅडमी आणि संशोधन संस्थांचे सदस्यही होते. या सर्व सदस्यांनी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये आठ राज्यातील 21 जिल्ह्यांमधील 120 गावांना भेट दिली. त्यानंतर आपला अहवाल सादर केला. सीआरएमने ग्रामीण विकास मंत्रालयांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा घेतला.