SC/ST/OBC मध्ये नवीन प्रवर्ग बनविण्याची तयारी,मोठं खंडपीठ स्थापन होणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसीमधील आरक्षणाचा लाभ गरजूंना देण्यासाठी या गटांमध्ये पोट-प्रवर्ग तयार करता येऊ शकतात किंवा नाही यावर आता सर्वोच्च न्यायालय विचार करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हेतू आहे कि, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा लाभ या गटातील अशा लोकांना देण्यात यावा जे अजूनही मागासलेले आहेत.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी 7 न्यायाधीशांचे घटनात्मक पीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाच्या यादीमध्ये आणखी एक उप-यादी तयार केली जावी की नाही यावर या खंडपीठ विचार करेल, जेणेकरून या तिन्ही गटातील सर्वात मागासलेल्या लोकांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान, गुरुवारी कोर्टाने म्हटले आहे की, जर राज्य सरकारकडे आरक्षण देण्याची ताकद असेल तर त्यास उप-वर्गीकरण करण्याचीही शक्ती ठेवते आणि आणि या प्रकारचे उप-वर्गीकरण आरक्षण यादीसह छेडछाड करण्यासारखे मानले जाऊ शकत नाही.

यापूर्वी, 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पोट वर्गीकरण करता येणार नाही. परंतु आज पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की उप-वर्गीकरण कायदेशीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या-न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अनुसूचित जाती गटातील काही खास जातींना विशेष सुविधा देण्यासाठी राज्य विधानसभा कायदे करू शकते. दरम्यान, 2005 मध्ये, ई.व्ही. चिन्नैया आंध्र प्रदेश राज्य असे म्हटले गेले होते की, जातींमधील पोटजातींचे वर्गीकरण बेकायदेशीर आहे. गुरुवारी झालेल्या या निर्णयानंतर आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाईल.