Coronavirus : ‘कोरोना’च्या संकटापासून शेतकर्‍यांना वाचविण्याची तयारी सुरू, थेट खात्यात ‘निधी’ जमा करण्याचा विचार
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – शेतकऱ्यांना कोरोनाच्या संकटापासून वाचविण्यासाठी केंद्र सरकार युद्धपातळीवर रणनीती आखत आहे. कोरोनामुळे फळे, धान्य आणि साखर यासारख्या उत्पादनांची निर्यात कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांकडे केवळ साठाच वाढत नाही तर उत्पादनाची विक्री देखील कमी झाल्याने येणाऱ्या काळात किंमती घसरण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार लवकरच निर्यातीसाठी वेगवेगळ्या उत्पादनांचा कोटा वाढवणार असून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी थेट त्यांच्या खात्यात निधी हस्तांतरित करण्याच्या धोरणावरही विचार करत आहे.
साखरेचा वापर कमी झाला
या संकटाचा परिणाम साखर उद्योगावर बर्‍याच काळापासून होत आहे. कोरोनामुळे विविध सामाजिक कार्यक्रम, लग्न, समारंभ पुढे ढकलल्यामुळे आणि काही शहरांमध्ये मॉल मल्टिप्लेक्स बंद पडल्यामुळे देशात गोड पेय आणि साखरेचा वापर कमी झाला आहे. याचा परिणाम केवळ साखरेच्या स्थानिक बाजारपेठेवर आणि किंमतींवर झाला नाही तर निर्यातीवरही झाला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति टन ४२५ डॉलर्सला निर्यात होणारी साखर आता ३५० डॉलर प्रति टनावर पोहोचली आहे. त्याचबरोबर देशातील कारखान्यांमधून निर्यात होणाऱ्या साखरेच्या दरातही क्विंटलमागे ३०० ते ४०० रुपयांची घसरण झाली आहे. आगामी काळात ही घसरण आणखी तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ
साखरेव्यतिरिक्त भारत सोयाबीन, फळे, कॉर्न, तांदूळ, कापूस आणि ज्यूट यांचीही मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो. इतर देशांच्या सीमारेषा बंद झाल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील विक्री कमी होऊ लागली आहे. सध्या परिस्थिती अशी झाली आहे की आधीच देण्यात आलेल्या कॉन्ट्रॅक्टची डिलिव्हरी देखील पुढे ढकलण्यात येत आहे. येत्या काही दिवसांत या ऑर्डर रद्द केल्या जातील आणि त्यामुळे हा माल देशांतर्गत बाजारात विकावा लागेल, अशी भीती कृषी उत्पादक व व्यापाऱ्यांना आहे. जेव्हा असे होते तेव्हा त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो.
कृषी व्यवहार तज्ज्ञ दुर्गेश शर्मा यांच्या मते साखर व्यवसायातील सुस्तीचा परिणाम हा बराच काळ टिकू शकतो. अशा परिस्थितीत कंपन्यांचे नुकसान झाले तर त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होईल. अशा परिस्थितीत सरकारने हा परिणाम कमी करण्यासाठी शक्य तितकी पावले उचलली पाहिजेत. सरकार थेट अनुदान देऊन किंवा कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन हा परिणाम कमी करू शकते.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन म्हणजेच आयएसएमए चे महासंचालक अबिनाश वर्मा यांनी एका वृत्तपत्रास सांगितले की जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात देशाची निर्यात चांगली झाली आहे आणि कंपन्यांनीही नफा कमावला आहे, परंतु जगभरातील कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मार्चमध्ये निर्यात २५ टक्क्यांनी घसरली आहे. त्यांनी असेही सांगितले आहे की या संकटामुळे कच्चे तेल देखील स्वस्त झाले आहे आणि ज्या देशांनी इथेनॉल तयार करण्यासाठी उसाचा वापर केला ते आता इंधनासाठी पेट्रोल, डिझेलवर अवलंबून राहू शकतात आणि ऊसापासून साखर बनविली जाईल, ज्यामुळे येणाऱ्या काळात समस्या वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत आयएसएमए ने सरकारकडे मागणी केली आहे की सरकारने मार्च महिन्याच्या २१ लाख टन साखरेच्या निर्यातीचा कोटा पुढील महिन्यासाठी वाढवावा जेणेकरुन कंपन्या स्वत:ची निर्यात करु शकतील.
ऑर्डर रद्द झाल्या तर वाढतील समस्या
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार, बऱ्याच दिवसांपूर्वी बुक केलेले देशातील सर्व निर्यात ऑर्डर आता बंद करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आगामी काळात गरज नसल्यास किंवा बाजारात नवीन वस्तू येऊ लागल्यास जुन्या ऑर्डर रद्द होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने लवकरच त्या व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली जात आहे.