राजकीय

पावसाळी अधिवेशनातून ‘प्रश्नोत्तर’ गायब, विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलं

Shashi Tharoor File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   कोरोना संकटकाळात दिल्लीत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू आहे. 14 सप्टेंबरपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. पंरतु विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील शाब्दिक युद्धाला आतापासूनच सुरुवात झाली आहे. कोरोना काळात होणाऱ्या या अधिवेशनातून प्रश्नोत्तराचा तास गायब आहे. यावरून देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला घेरलं आहे. काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्यासहित टीएमसी नेत्यांनी सरकारला सोशल मीडियावरूनच काही प्रश्न केले आहेत.

शशी थरूर यांनी ट्विट केलं आहे की, मी 4 महिन्यांपूर्वीच म्हटलं होतं की, शक्ताशाली नेते लोकशाहीला तुडवण्यासाठी महामारीचा वापर करू शकतात. संसद अधिवेशानचं नोटीफिकेशन सांगतंय की, त्यावेळी प्रश्नोत्तराचा तास होणार नाही. आम्हाला सुरक्षित ठेवण्याच्या नावावर हे किती योग्य आहे ?” असा सवाल त्यांनी केला आहे.

शशी थरूर असंही म्हणाले, “संसदीय लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणं हे एका ऑक्सिजनप्रमाणं आहे. परंतु या सरकारला संसदेचं रुपांतर एका नोटीस बोर्डमध्ये करायचं आहे. त्यांच्याकडील बहुमत एका रबर स्टॅम्पप्रमाणे वापरलं जात आहे. ज्या पद्धतीनं एक जबाबदारी सुनिश्चित केली जाते तिलाही अलगद बाजूला केलं जात आहे”

काँग्रेस नेते राजीव शुक्ला यांनी देखील या मुद्यावर ट्विट केलं आहे. त्यांनी लिहिलं की, असं कसं होऊ शकतं ? लोकसभा अध्यक्षांना विनंती आहे की, या निर्णयाचा ते पुन्हा विचार करतील. प्रश्नोत्तराचा काळ ही संसदेची सर्वात मोठी ताकद आहे.

काँग्रेससोबतच ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसीनं देखील भाजपला घेरलं आहे. टीएमसीचे राज्यसभा खासदार दिनेश त्रिवेदी यांनीही सरकारवर निशणा साधला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, या निर्णयाला विरोध करणं हे प्रत्येक खासदाराचं कर्तव्य आहे. कारण सरकारला प्रश्न विचारण्याचा हाच मंच आहे. जर असं झालं तर हे इतिहासात पहिल्यांदाच घडेल. अशा पद्धतीचे निर्णय घेण्यासाठी हे काही विशेष सत्र नाही, हे एक सामान्य सत्र आहे. याचा अर्थ असा होता की, तुमच्याकडे कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर नाही. आम्ही सर्वसामान्यांसाठी हे प्रश्न विचारत आहोत. हा लोकशाहीसाठी धोका आहे.

संसद अधिवेशनात कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर काही बदल करण्यात आले आहेत असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराचा तासही रद्द करण्यात आला आहे. प्रश्नोत्तराच्या वेळेनंतरचा 12 ते 1 वाजेदरम्यानचा शून्यकाळही रद्द करण्यात आला आहे. यंदा हे अधिवेशन 14 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.