उत्तर प्रदेश सरकार

लखनौ (Lucknow) : Covid-19 | राज्यातील नवीन कोविड १९ (Covid-19) चा संसर्ग कमी झाल्याने उत्तर प्रदेश सरकारने चित्रपटगृहे, मल्टिफ्लेक्स, जिम आणि स्टेडियम ५० टक्के क्षमतेने सुरु करण्यास सोमवारपासून परवानगी दिली आहे. त्याचवेळी कर्नाटकात मंदिरे…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था -   अयोध्या येथील बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणावर निकाल देणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) विशेष न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस. के. यादव यांना उत्तर प्रदेश सरकारने उपलोकायुक्त बनवले आहे. लोकायुक्त न्यायाधीश…

मथुरा : वृंदावनमधील बाके बिहारी मंदिरातील होळीचा उत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. मात्र, यंदा कोरोनाचे सावट असल्याने उत्तर प्रदेश सरकारने नियमांचे पालन करुन होळी साजरी करण्याचे आवाहन केले होते. परंतु, त्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष…

लखनौ : वृत्तसंस्था -   उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे एका मुलीने छेडछाडीची तक्रार दिल्यानंतर तिच्या वडिलांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर आता या प्रकरणाला राजकीय वळण लागले आहे. विरोधकांनी याच मुद्यावरून उत्तर प्रदेश सरकारवर निशाणा साधला आहे. तर…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था -   सरकारी नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. उत्तर प्रदेश सरकार लवकरच विविध विभागांच्या 50 हजार पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करणार आहे. सीएम योगी आदित्यनाथ यांनीही आपली सहमती दर्शवित लवकरच…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था -  सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांना सशर्त जामिन मंजूर केला आहे. कप्पन यांनी आईची तब्बेत बरी नसल्याचे कारण देत जामिनासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले,…

पोलीसनामा ऑनलाईन : कोरोना विषाणूच्या साथीला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने देशभरात लॉकडाउन लागू केले. लॉकडाऊनचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी कठोर बंधने आणली गेली आणि त्यांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करून कायदेशीर तक्रारीदेखील लादल्या…

लखनौ : कोरोना व्हायरस महामारीच्या काळात देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. त्यादरम्यान अनेक निर्बंध लागू होते. पण अनेकांकडून नियमभंग करण्यात आले होते. अशा लोकांवर खटले दाखल झाले होते. महाराष्ट्र सरकारने हे खटले मागे घेण्याचे…

पोलिसनामा ऑनलाईन - सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राम मंदिर आणि बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर निकाल दिला होता. मशिदीच्या निर्मितीसाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतच ५ एकर जागा देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र…