विधेयक

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन - सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याच्या राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नकार दिला होता. त्यानंतर आज विधानसभेत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याचं विधेयक…

नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाइन - राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये आता पुन्हा एकदा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू होणार आहे. यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक गुरुवारी (दि.19) नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सादर केले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - बेकायदा क्रिया प्रतिबंधक (संशोधन) विधेयकाला २४ जुलैला लोकसभेत तर राज्यसभेत २ ऑगस्टला समंत करण्यात आले. या कायद्यात एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित केल्यास त्यांच्या त्या भागातून बाहेर पडण्यास म्हणजे संचार…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - केंद्र सरकारने नुकतेच मंजूर केलेले जम्मू काश्मीर संबंधी विधेयक पहिल्यांदा राज्यसभेत मांडले गेले होते आणि त्यानंतर लोकसभेत मंजूर केले गेले. तसे पाहता अशा प्रकारे नेहमीच्या पायंड्याच्या उलट्या पद्धतीने ते मांडून…

इस्लामाबाद : वृत्तसंस्था - तिहेरी तलाक विधेयकाला राज्यसभेत ऐतिहासिक मंजुरी मिळाली. विरोधी पक्षाच्या जोरदार विरोधातही संख्याबळाच्या जोरावर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. या यशानंतर अनेकजण मोदी सरकारचे अभिनंदन करत आहे. तसेच पाठींबा देत आहे.…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - विरोधी पक्षांच्या प्रचंड विरोधानंतर देखील तीन तलाक विधेयकाला आज संसदेत ऐतिहासिक मंजुरी मिळाली. लोकसभेनंतर आज राज्यसभेतदेखील हे विधेयक पारित झाले. मंगळवारी कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मुस्लिम महिला (विवाह…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - लोकसभेत तीन तलाक विधेयकाला तिसऱ्यांदा मंजुरी मिळाल्यानंतर आज हे ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर राज्यसभेत झालेल्या मतदानात त्वरित तिहेरी तलाक विधेयकाला ऐतिहासिक मंजुरी मिळाली आहे. ९९…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - तिहेरी तलाक विधेयक गुरुवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. मोदी सरकारने दुसऱ्यांदा पदभार स्विकारल्यानंतर संसदेच्या पहिल्या सत्रात सर्वात आधी विधेयकाचा मसुदा सादर करण्यात आला. लोकसभेत हे विधेयक सहज पारित होईल असे मानले…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - तृतीयपंथीयांकडून मागण्यात येणारी भीक हा गुन्हा आहे अशी तरतूद ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) विधेयक, २०१९ या विधेयकात करण्यात आली होती. आता ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. या विधेयकाला कॅबिनेट…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - मोदी सरकारच्या कॅबिनेटने आधारच्या नवीन विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. कोणत्याही कंपनीकडून किंवा संस्थेकडून आधारकार्ड सक्तीने मागितल्यास १ कोटी रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर,…