Browsing Tag

Judge

93 वर्षीय ‘या’ व्यक्तीला 5230 लोकांच्या हत्येप्रकरणी ‘दोषी’ ठरविण्यात आलं,…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - 5230 लोकांच्या हत्येसाठी जर्मन कोर्टाने 93 वर्षांच्या एका नाझी गार्डला दोषी ठरवले आहे. ब्रुनो डे असे या गार्डचे नाव आहे. ब्रुनो 75 वर्षांपूर्वी स्टॅथॉफ एकाग्रता शिबिरात गार्ड होता. तेथे नाझींना ठार मारण्यास त्याने…

The Verdict : राजा मान सिंह यांच्या ‘फेक’ एन्काउंटरप्रकरणी शिक्षेची सुनावणी ! DSP सह 11…

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : राजा मानसिंह हत्येची आठ वेळा चर्चा झाली आणि 19 न्यायाधीशही बदलले गेले. व्यासपीठ आणि हेलिकॉप्टर तोडल्याबद्दल सीबीआयने राजाविरोधात एफआर लादला होता. या खटल्यात 1700 हून अधिक तारखा देखील प्रकरणात पडलेल्या आहेत, तर या…

‘जन्मठेप’ सुनावण्यात आलेल्यांची किती वर्षात होते सुटका, जाणून घ्या कसे ठरते

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : सरकारला किमान 14 वर्षांच्या तुरूंगवासाआधी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या एखाद्या गुन्हेगाराला सोडवायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ ठरवणार की 14 वर्षांची शिक्षा भोगण्यापूर्वी त्याची…

केवळ एका वर्षात केली तयारी अन् लाखो रूपयांची नोकरी सोडून बनली न्यायाधीश

जमशेदपूर : पोलिसनामा ऑनलाइन - आपण याआधी अत्यंत कठीण प्रसंगातून किंवा उन्हाचे चटके सोसून यशस्वी झालेल्या व्यक्तीच्या कहाण्या पाहिल्या किंवा ऐकल्या असतील. मात्र, लाखो रुपयांची नोकरी सोडून न्यायाधीश होण्याचं स्वप्न एका मुलीने साकार केलं आहे.…

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या घरातही ‘कोरोना’चा ‘शिरकाव’

पोलिसनामा ऑनलाईन टीम - कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून आता दिल्लीत सुप्रीम कोर्टाच्या एका न्यायाधीशांच्या घरात कोरोनाने शिरकाव केला आहे. त्यामुळे संबंधित न्यायाधिशाने स्वतःला क्वारंटाइन केले आहे. त्यांच्या घरातील आचारी हा…

अमेरिकेत भारताचा सन्मान वाढला ! भारतीय वंशाच्या वकिल सरिता कामोतिरेड्डी यांची जिल्हा न्यायाधीश पदावर…

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था - अमेरिकेमध्ये पुन्हा एकदा एका भारतीय महिलेने भारताची मान उंच केली आहे. न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात न्यायाधीश म्हणून भारतीय वंशाच्या सरकारी वकील सरिता कोमातिरेड्डी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष…

ओबीसी, SC/ST मधील ‘संपन्न’ लोकच गरजवंतांना आरक्षणाचा फायदा नाही घेऊ देत : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - आंध्र प्रदेशातील काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमातींसाठी 100% आरक्षण असंवैधानिक म्हणून घोषित केले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत नोकरदार लोकांचे हित लक्षात घेऊन नोकरी पूर्ववत…